माहिती अधिकार कायदा (RTI), 2005 हा भारतीय संसदेचा कायदा आहे जो नागरिकांना सरकारी अभिलेख, नोंदी, ठराव, आदेश, करार इत्यादी माहिती मिळवण्याचा हक्क देतो. या कायद्यामुळे प्रशासनातील पारदर्शकता, जबाबदारी आणि भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होते.

कलम ८ अन्वये, राष्ट्रीय सुरक्षा, परराष्ट्र संबंध, गुप्त गुन्हे तपास, व्यापार गुपिते, वैयक्तिक गोपनीयता (ज्याचा सार्वजनिक हिताशी संबंध नाही) या विषयीची माहिती नाकारली जाऊ शकते. तथापि, भ्रष्टाचार किंवा मानवी हक्क उल्लंघनाशी संबंधित माहिती गुप्त ठेवता येत नाही.

ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, नगरपालिका यासारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थाही सार्वजनिक प्राधिकरण या व्याख्येत येतात. ग्रामपंचायतच्या खर्चाची माहिती, विकास कामे, मनरेगा मजुरांची यादी, स्वच्छता निधीचा वापर अशी सर्व माहिती मिळवता येते. ग्रामपंचायत सचिव / ग्रामसेवक हे सार्वजनिक माहिती अधिकारी (PIO) म्हणून काम करतात. विलंब झाल्यास तहसीलदार हे प्रथम अपीलीय अधिकारी असतात.