सेवा हमी कायदा
सार्वजनिक सेवांचा वेळेत अधिकार
| सेवेचे नाव | हमी कालावधी | जबाबदार अधिकारी |
|---|---|---|
| जन्म / मृत्यू प्रमाणपत्र | ७ दिवस | ग्रामसेवक / जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिकारी |
| जात प्रमाणपत्र | १५ दिवस | तहसीलदार / गट विकास अधिकारी |
| उत्पन्न प्रमाणपत्र | ७ दिवस | तलाठी / ग्रामपंचायत सचिव |
| निवासी प्रमाणपत्र | १० दिवस | ग्रामपंचायत विकास अधिकारी |
| पाणी जोडणी परवानगी | ३० दिवस | ग्रामपंचायत कार्यकारी अधिकारी |
| शेतकरी विवरण / ७/१२ उतारा | ३ दिवस | तलाठी कार्यालय |
| बांधकाम परवानगी (ग्रामीण) | ३० दिवस | ग्रामपंचायत सभापती / सचिव |
ग्रामपंचायत प्रशासकांची भूमिका
निवडणुकीअभावी किंवा विसर्जन झाल्यास राज्य सरकारकडून नेमलेले प्रशासक हे सेवा हमी कायद्याचे पालन करण्यास बांधील असतात. नागरिकांना वेळेवर प्रमाणपत्रे, अनुदाने, योजनांचा लाभ देणे ही त्यांची जबाबदारी आहे. विलंब झाल्यास प्रशासकावर देखील आर्थिक दंडाची तरतूद आहे.
नागरिकांचे हक्क
कोणत्याही नागरिकाला सार्वजनिक सेवेसाठी अर्ज केल्यापासून हमी कालावधीत सेवा मिळण्याचा हक्क आहे. अन्यथा प्रथम अपील अधिकारी (उपविभागीय अधिकारी) यांच्याकडे विनामूल्य तक्रार दाखल करता येते.
सेवा हमी कायदा कोणत्या सेवांना लागू होतो?
ग्रामपंचायत, तहसील, जिल्हा परिषद, आरोग्य, महसूल, अन्न व पुरवठा इत्यादी ५९ पेक्षा जास्त सेवा यात समाविष्ट आहेत. प्रत्येक जिल्ह्याच्या वेबसाइटवर सेवांची यादी उपलब्ध.
ग्रामपंचायत प्रशासकांवर कारवाई होऊ शकते का?
होय. जर प्रशासकाने विनाकारण सेवेत विलंब केला तर त्याच्या वेतनातून दंड वसूल करण्याची तरतूद आहे. तसेच त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाऊ शकते.
भरपाई मिळविण्यासाठी किती दिवसात तक्रार करावी?
सेवेची मुदत संपल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत प्रथम अपीलीय अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करावी. निर्णय झाल्यास ३० दिवसात भरपाई देय असते.
प्रशासक नसताना कोणाला जबाबदार धरावे?
प्रशासक नियुक्त नसल्यास संबंधित जिल्हाधिकारी/विभागीय आयुक्त यांच्याकडे तक्रार नोंदवावी. ग्रामपंचायतच्या कामकाजासाठी शासन नेमलेला प्रभारी अधिकारी जबाबदार असतो.
आपला हक्क, आपली जबाबदारी
सेवेची पावती न घेता कार्यालय सोडू नका. विलंब झाल्यास मोकळ्या मनाने तक्रार करा.
सेवा हमी कायदा हाच लोकशाहीचा आधारस्तंभ आहे.
